दहावी व बारावी बोर्डाची परीक्षा रद्द ....

नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नावही बदललं! 

दिनांक:-२९/०७/२०२०

 देशासाठी आजचा दिवस अतिशय मोठा आणि महत्त्वाचा ठरला आहे. आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे देशातील शिक्षणव्यवस्थेचा चेहरामोहरा पूर्णत: बदलणार आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल हे एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन या धोरणाविषयी माहिती दिली. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक धोरणात नेमके कोणते बदल करण्यात आले आहेत, याची उत्सुकता आहे.

यासोबत केंद्रीय मनुषबळ विकास मंत्रालयाचं नाव बदलून शैक्षणिक मंत्रालय करण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशात शिक्षण क्षेत्रात नवी क्रांती घडवण्याच्या तयारीत असल्याचं कळतं. राजधानी दिल्लीत आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला मंजुरी मिळाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली आहे. नव्या धोरणात प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात अमूलाग्र बदलाची रुपरेषा तयार करण्यात आली आहे.

      ⚜️⚜️ नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा  ⚜️⚜️

⚜️मसुद्यात दहावी व बारावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा मुद्दा नमूद केला आहे.

⚜️ बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी 5+3+3+4 या नव्या प्रणालीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

⚜️- नववीपासून बारावीपर्यंतचं शिक्षण आठ सत्रांमध्ये (सेमिस्टर) विभागण्यात आलं आहे.

⚜️नव्या धोरणात पाचवीपर्यंतचं शिक्षण स्थानिक आणि मातृभाषेत अनिवार्य असावं तर पाचवी-आठवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण घ्यायचं की नाही याचा पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर असेल, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

⚜️ याशिवाय 2030 पर्यंत 3 ते 18 वर्षांपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण शिक्षण अनिवार्य करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे.

देशाच्या शिक्षण धोरणात बदल करावेत अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून होत आहे.

⚜️- 1986 मध्ये देशात पहिल्यांदा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण बनवण्यात आलं होतं. त्यानंतर तब्बल 34 वर्षानंतर आतापर्यंत शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही.

⚜️- मोदी सरकारने मागील वर्षी म्हणजेच मे 2019 मध्ये नव्या शिक्षण धोरणाचा मसुदा तयार केला होता.

देशात मागील 30 वर्षात आर्थिक, सामाजिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या मोठे बदल घडले आहेत. परंतु शिक्षणाव्यवस्थेत कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. आता मोदी सरकार ही कमतरता भरुन काढण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकलं आहे.

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

या ब्लॉग ला Subscribe करा आणि तुमचे मित्र परिवारासोबत शेअर व तुम्हाला आवडल्यास  कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करा.

--------------------#satishmarji#------------

English Translation :-

Cabinet approves new education policy, renames Ministry of Manpower Development! *

 Date: 29/07/2020

 Today has become a very big and important day for the country.  The new national education policy has been approved in today's Union Cabinet meeting.  This will completely change the face of the education system in the country.  Union Minister Prakash Javadekar and Union Manpower Development Minister Ramesh Pokhriyal will hold a joint press conference to brief on the policy.  The draft of the new education policy proposes to cancel the 10th board examination.  So it is interesting to know exactly what changes have been made in the new education policy.

 Apart from this, a proposal to change the name of the Union Ministry of Manpower Development to the Ministry of Education has also been approved.

 It is learned that Prime Minister Narendra Modi is preparing for a new revolution in the field of education in the country.  The new national education policy has been approved in the Union Cabinet meeting held in the capital Delhi today.  The meeting was chaired by Prime Minister Narendra Modi.  The new policy outlines radical changes in primary and secondary education.

⚜️⚜️ Draft new education policy ⚜️⚜️

⚜️ The draft also mentions the issue of cancellation of 10th and 12th board examinations.

⚜️ नव्या A new system of 5 + 3 + 3 + 4 has been drafted for education up to 12th standard.

⚜️ शिक्षण- Education from 9th to 12th is divided into eight semesters.

⚜️ -In the new policy, it has been recommended that education up to class V should be compulsory in local and mother tongue and students should have the option of learning in mother tongue till class VIII or not.

⚜️ In addition, it is targeted to make skill education compulsory for all students from 3 to 18 years by 2030.

 The demand for change in the country's education policy has been going on for many years.

 ⚜️In 1986, the first national education policy was formulated in the country.

 Since then there has been no change in education policy.

 ⚜️- The Modi government had drafted a new education policy last year, i.e. in May 2019.

 The country has undergone major economic, social and technological changes in the last 30 years.  But there has been no major change in the education system.  Now the Modi government has taken steps to fill this gap.

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

Subscribe to this blog and share with your friends and family and comment in the comment box if you like.💐🙏

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

-------------#satishmarji#-----------------

               श्री स्वामी समर्थ महाराज